PMVVY Scheme: मार्च 2023 तक मिलेगा इस सरकारी पेंशन स्कीम का लाभ

PMVVY Scheme

वृद्धावस्था के पश्चात सभी लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है. लेकिन यह किस प्रकार से प्राप्त किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने लायक कैसे निर्धारित करें? हो इस पर भी विशेष ध्यान लोगों के द्वारा दिया जाता है. आज के इस पोस्ट में हम आप सभी लोगों के समक्ष Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के बारे में सारे जरूरी जानकारी प्रस्तुत करने वाले हैं.

पेंशन प्राप्ति हेतु यह एक सर्वोत्तम योजना है. इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे इस पोस्ट के माधयम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।

इस योजना के विषय में जानें

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana को सरकार के द्वारा देश में उपस्थित सीनियर सिटीजंस के लिए लाया गया है. किंतु इसमें एक बात का आपको किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने लायक कैसे निर्धारित करें? खास ख्याल रखना है कि यदि आप इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह शीघ्र करना होगा.

इसका कारन है की इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 की निर्धारित की गई है. आपको बता दें कि एक बार पहले भी इसकी तिथि को बढ़ाया जा चुका है.

इस बात की प्रबल संभावना है कि एक बार पुनः से इसकी तिथि को बढ़ाया जाएगा.

यदि आप चाहें तो आप LIC से इस योजना का फायदा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.

किंतु सर्वप्रथम आपको इससे संबंधित सारी जानकारियां एकत्रित कर लेनी है.

आपके पास अधिक समय शेष नहीं है

यदि आप भी सीनियर सिटीजन की गिनती में आते हैं, तो फिर यह आपके लिए एक सर्वोत्तम योजना सिद्ध हो सकती है. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की सदस्यता लेने के लिए आपके पास अधिक समय शेष नहीं है.

आपको बता दें कि योजना के लिए किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने लायक कैसे निर्धारित करें? आपके पास केवल गिन कर 3 महीने तथा चंद् दिन ही बचे हुए हैं. इतने समय में ही आप इस योजना से जुड़ने हेतु सक्षम है.

भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के द्वारा इस योजना को केवल वरिष्ठ नागरिकों के हित के लिए प्रारंभ किया है.

यह एक पेंशन योजना है, जिसमें आपको हर महीने निवेश करने पर कुछ इंटरेस्ट रेट प्रदान किया जाता है.

किंतु एक विशेष बात का आपको ख्याल रखना है कि पेंशन की इस दर का लाभ आप 31 मार्च 2023 तक ही प्राप्त कर सकते हैं.

इस वजह से हम यह भी कह सकते हैं कि आपके पास अधिक समय नहीं बचा हुआ है.

इंटरेस्ट रेट

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के जरिए इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया है.

इसका अर्थ यह निकलता है कि इस योजना से लाभ प्राप्ति हेतु केवल वरिष्ठ नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं.

सर्वाधिक आवश्यक बात यह है कि आखिर इसमें कितने प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा.

प्रारंभ में तो इसके तहत अधिक ब्याज दिया जा रहा था, लेकिन अभी करंट में केवल 7.4% ब्याज ही प्रदान किया जा रहा है.

यदि आप एनुअल पेंशन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो फिर इसमें आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है.

एनुअल पेंशन प्राप्ति हेतु यदि आप इच्छुक हैं तो इस स्थिति में आपको ब्याज 7.66% के दर से प्रदान किया जाएगा.

इन बातों का ख्याल रखें

यदि आप भी पीएमवीवीवाई योजना से फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा. इस योजना में किसी भी व्यक्ति की प्रवेश की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या फिर उससे अधिक की होनी आवश्यक है.

इसके साथ ही साथ अधिकतम आयु की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है. पॉलिसी की अवधि 10 साल की निर्धारित की गई है, अर्थात मैच्योरिटी 10 साल के पश्चात ही पूर्ण होगी.

इसमें आप हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर सालाना के हिसाब से आसानी से निवेश कर सकते हैं. इसके किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने लायक कैसे निर्धारित करें? अतिरिक्त न्यूनतम पेंशन आपको 1 महीने में ₹1000, 3 महीने में ₹3000, 6 महीने में ₹6000, तथा 1 साल में ₹12000 प्रदान की जाएगी.

इसके अलावा अधिकतम पेंशन अर्जित करने पर 1 महीने में ₹10000, 3 महीने में ₹30000, 6 महीने में ₹60000, वही 1 साल में ₹120000 के पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

किंतु एक सर्वाधिक आवश्यक बात तो यह है कि आपको कितना पेंशन प्राप्त होगा? यह आपके द्वारा निवेश किए गए पैसों पर निर्भर करता है. अर्थात जितना अधिक आप निवेश करेंगे आपको उतनी अधिक पेंशन मिलेगी.

LIC दे रही है योजना का फायदा

इस योजना को आप LIC से आसानी से ले सकते हैं, LIC से इस योजना को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से लिया जा सकता है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजंस को ब्याज दरों में गिरावट के दौरान नियमित पेंशन प्रदान करना है.

यदि कोई इसमें निवेश कर पेंशन प्राप्त करता है, तो फिर उसके द्वारा निवेश किए गए पैसों को मैच्योरिटी पीरियड पूर्ण होने के पश्चात उसे लौटा दिया जाता है.

क्या लोन भी ले सकते हैं?

यदि आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि, क्या Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के तहत आप लोन ले सकते हैं?

तो इसका उत्तर है, हां. किंतु आपके द्वारा निवेश किए गए पैसों का केवल आप 75% ही लोन के स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं. उदाहरण के लिए यदि आपने इस में ₹1000000 निवेश किया है.

तो फिर इस स्थिति में आप केवल 7.5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं. इसके अतिरिक्त यदि आप लोन नहीं लेते हैं, तो इस योजना के तहत निवेश किए गए पैसों को 10 सालों तक के लिए लॉक कर दिया जाता है.

पेंशन का सावधानीपूर्वक चयन करें

यदि आप इस योजना के तहत पेंशन प्राप्ति हेतु निवेश कर रहे हैं तो फिर इस बात का आपको सावधानी पूर्वक चयन करना होगा कि आप पेंशन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे?

अर्थात आप पेंशन को मासिक रूप से लेंगे, 3 महीने पर लेंगे, 6 महीने पर लेंगे, या फिर एनुअल पेंशन लेंगे, आपको इसका निर्धारण पहले ही कर लेना है, क्योंकि एक बार इसका निर्धारण हो जाने के पश्चात आप इसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं.

अर्थात यदि आप 1 महीने के पेंशन का चयन करते हैं किंतु 2 या 3 वर्षों के पश्चात एनुअल पेंशन लेने हेतु सोचते हैं, तो फिर यह संभव नहीं हो पाएगा आपको एक ही बार अवसर दिया जाएगा कि आप पेंशन किस प्रकार से लेंगे.

निष्कर्ष

आज के इस आर्टिकल में हमने आप सभी लोगों के समक्ष Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाई है.

हमें आशा है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई यह सभी जानकारी आपको फायदा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी.

नौकरी की सता रही चिंता तो 1 लाख में शुरू करें ये बिनजेस, सरकार देगी 2.16 लाख रुपये की मदद

नई दिल्ली. कई ऐसे बिजनेस हैं जो कम निवेश (low investment business idea) में शुरू किए जा सकते हैं और आप अच्छी खासी कमाई कर (Earn money) सकते हैं. अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं और आप अपने ही शहर में रहकर इसके किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने लायक कैसे निर्धारित करें? जरिये कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें सरकार आपकी मदद कर सकती है. आप 1 लाख रुपये के निवेश के जरिए हर महीने 30 हजार रुपये से ज्यादा तक की कमाई कर सकते हैं.

सरकार मुद्रा स्कीम के जरिये आपकी मदद करेगी. सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत कई तरह के कारोबार के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है. इसी में एक प्रोजेक्ट है, जहां आपको खुद के पास से सिर्फ 1 लाख रुपये का ही निवेश करना होगा. जानते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट और कैसे उठा सकते हें फायदा…

शुरू करें ये बिजनेस- मुद्रा स्कीम के तहत तैयार किए गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक बिजनेस है मेटल से बनने वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. इसमें कटलरी से हैंड टूल और यहां तक कि खेती में काम आने वाले कुछ टूल भी बनाए जा सकते हैं. कटलरी की डिमांड तो हर घर में है. ऐसे में आप अपने प्रोडक्ट की सिर्फ बेहतर मार्केटिंग कर पाते हैं तो बिजनेस को और बढ़ाया जा सकता है. खास बात है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार यह बिजनसे शुरू करने में करीब 3.30 लाख रुपये खर्च आएंगे. लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं तो 2.16 लाख रुपये की मदद आसान किस्तों पर सरकार करेगी.

सेट-अप पर खर्च: 1.80 लाख रुपए

इसमें मशीनरी जैसे वेल्डिंग सेट, बफिंग मोटर, ड्रिलिंग मशीन, बेंच ग्रिंडर, हैंड ड्रिलिंग, हैंड ग्रिंडर, बेंच, पैनल बोर्ड व अन्य टूल्स आ जाएंगे.

रॉ मैटेरियल पर खर्च: 1,20,000 रुपए (2 माह के लिए रॉ मैटेरियल)

रॉ मैटेरियल में हर महीने 40 हजार कटलरी, 20 हजार हैंड टूल और 20 हजार एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट तैयार हो सकेंगे.

सैलरी व अन्य खर्च: 30 हजार रुपये प्रति माह

इसमें से खुद के पास से सिर्फ 1.14 लाख रुपए खर्च दिखाना होगा. बाकी खर्च में सरकार करीब 1.26 लाख रुपये टर्म लोन और 90 हजार रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन देकर मदद करेगी.

कैसे हो कमाई- प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ऊपर दिए गए एस्टीमेंट में जो प्रोडक्ट तैयार होगा, उसके जरिए 1.30 लाख रुपये की मंथली सेल्स का अनुमान है. जबकि इस पर प्रोडक्शन कॉस्ट 91,833 रुपए आएगा. यानी ग्रॉस प्रॉफिट करीब 18,167 रुपए होगा. इसमें 13 फीसदी लोन की ब्याज किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने लायक कैसे निर्धारित करें? दर के हिसाब से हर महीने 2,340 रुपये जमा करना होगा. जबकि इंसेंटिव का खर्च 1 फीसदी के हिसाब से करीब 1,100 रुपये आएगा. यानी नेट प्रॉफिट 27-35 हजार रुपये हर महीने होगा.

मुद्रा योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन-

इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें नाम, पता, बिजनेस एड्रेस, एजुकेशन, मौजूदा इनकम और कि‍तना लोन चाहिए जैसी डिटेल भरनी होगी. इसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस या गारंटी फीस भी नहीं देनी होती. लोन का अमाउंट आसान किस्तों में लौटा सकते हैं.

Border पर तनाव के बीच सरकार ने किया बड़ा खुलासा, देसी कंपनियों में ‘चीनी’ सेंधमारी

भारत की 3,560 कंपनियों में चीनी डायरेक्टर हैं. कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश में 174 चीनी कंपनियां विदेशी कंपनियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जिनका मंत्रालय के साथ भारत में कारोबार है.

Border पर तनाव के बीच सरकार ने किया बड़ा खुलासा, देसी कंपनियों में

India China Border : जहां एक ओर अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत की सेना आमने-सामने (India China Border Clash) हैं और वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने संसद में चीनी कंपनियों पर बड़ा खुलासा कर दिया है. संसद में बताया गया कि देश में पौने 200 चीनी कंपनियां (Chinese Companies) विदेशी कंपनियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं और साथ ही देश की 3,500 से ज्यादा कंपनियों में चीनी डायरेक्टर्स (Chinese Directors in Indian Companies) किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने लायक कैसे निर्धारित करें? का होल्ड है. अब आप समझ सकते हैं कि देश की कंपनियों में चीनी की दखलअंदाजी की कितनी बढ़ चुकी है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार ने चीन से जुड़े किस तरह के आंकड़ें संसद में पेश किए हैं.

3560 कंपनियों में चीनी डायरेक्टर्स

सरकार ने संसद में चौकाने वाला आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि भारत की 3,560 कंपनियों में चीनी डायरेक्टर हैं. कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश में 174 चीनी कंपनियां विदेशी कंपनियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जिनका मंत्रालय के साथ भारत में कारोबार है.

अलग से नहीं रखा जाता डाटा

उन्होंने कहा कि सीडीएम डाटाबेस के अनुसार, भारत में 3,560 कंपनियां हैं जिनमें चीनी निदेशक हैं. चीनी निवेशकों/शेयरधारकों वाली कंपनियों की संख्या देना संभव नहीं है क्योंकि डाटा एमसीए (कॉर्पोरेट मंत्रालय) में अलग से नहीं रखा जाता है. कॉरपोरेट डाटा मैनेजमेंट (सीडीएम) पोर्टल को मंत्रालय द्वारा इन-हाउस डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के रूप में विकसित किया गया है.

How to get Income Tax Rebate | Financial Budget | Union Budget 2023-24

5 Lakh Tak Nahi Bharna Padta Hai Income Tax :- भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के financial budget की तैयारी शुरू कर दी है। नवम्बर-2022 के अंतिम सप्ताह मे वित्त मंत्री के द्वारा सभी व्यापारिक संगठन, आर्थिक जगत के सभी शीर्ष लोगों और उनके प्रतिनिधियो के साथ बैठकों मे विचार विमर्श किया गया था। सरकार के द्वारा financial budget हेतु आम लोगो के सुझावो को भी आमंत्रिक किया गया है। ‘Each and Every Taxpayer wants Income Tax Rebate Will Increase in Financial Budget’

सामान्य नागरिक की भी financial budget से ख़ासी उम्मीदे लगी होती है। उनमें भी विशेषकर नौकरी करने वाले वर्ग को financial budget से विशेष उम्मीदें होती है। समय के साथ बदलती आर्थिक गतिविधिओ के चलते सामान्य परिवार किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने लायक कैसे निर्धारित करें? मे खर्च का बोझ लगातार बढ़ रहा है। खर्च के अनुरूप परिवार को होने वाली आय मे बचत के माध्यम से निवेश के अधिक उपाय बन सके, उसके लिए सरकार किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने लायक कैसे निर्धारित करें? द्वारा टैक्स छूट को ध्यान मे रखते हुये taxable income में छूट की सीमा को 5 लाख तक बढ़ाएं जाने की चर्चा लम्बे समय से की जा रही है। वर्तमान मे 5 लाख की आय तक पर tax rebate मिलने का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत 2.5 लाख तक वार्षिक आय exempted income है एवं 2.5 से 5 लाख तक आय पर 12500 रू॰ की tax rebate मिलती है अर्थात टैक्स माफ हो जाता है। किन्तु 5 लाख से 10 रू॰ भी अधिक आय हो जाती है, तो टैक्स की गणना 2.5 लाख की आय से ही होती है। एसी स्थिति मे 5 लाख तक की आय पर लगाने वाले 12500 रू॰ की टैक्स की छूट करदाता को नहीं मिलती है। यदि केंद्र सरकार द्वारा इस बार के financial budget मे सीधे 5 लाख तक की आय को कर मुक्त किया जाता है, तो सामान्य नागरिकों को और विशेषकर नौकरी करने वाले वर्ग की पारिवारिक बचत मे बढ़ोतरी हो सकेगी और परिवार की invest करने की क्षमता बढ़ सकेगी।

80C Me Mile Jyada Fayde :- इसी के साथ indian income tax act की धारा 80C के अंतर्गत invest करने पर मिलने वाली छूट के दायरे को भी 1.5 लाख से और बढाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। करदाताओं का मानना है कि इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तक किया जाना चाहिए। इसी के साथ income tax slab में भी सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते है। New Tax Regime प्रणाली को ही सभी के लिए समानरूप से मान्य किया जा सकता है। Income Tax Return जमा करने के लिए दो कर निर्धारण प्रणाली की आवश्यकता को समाप्त कर नयी प्रणाली को अपनाते हुए सभी करदाताओं पर एक समान कर प्रणाली लागू की जा सकती है। जिसके कारण नये करदाताओं की संख्या में बढो़तरी होने की अधिक सम्भावनाएं होगी। 5 लाख तक net income पर सीधे छूट तथा 2.5 लाख तक धारा 80C के साथ छूट के आधार पर 7.5 लाख तक की आय पर कर से मुक्ति होने पर युवा वर्ग भी करदाता के रूप मे आगे आ सकेंगे। इसके चलते करदाताओं की संख्या मे बढ़ोतरी के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में पार्दर्शिता भी आएंगी।

Sabhi Ko Bharna Chahiye Income Tax Return :- फरवरी-2023 में आने वाला बजट विकसित भारत के मानबिन्दुओं को स्थापित करने वाले बजट के रूप में आने वाला है। इस बजट को सामान्य नागरिको की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके कर्तव्य के साथ-साथ राहत को भी आगे बढा़ते हुए लेकर आने की आवश्यकता है। जिससे की विकसित भारत के निर्माण में सामान्य नागरिक भी अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पूरा सकें। 2.5 लाख तक वार्षिक आय होने पर income tax return जमा करने की जरूरत को एक्छिक रखा गया है, जिसे बढ़ाकर वार्षिक 5 लाख तक किया जाना चाहिए। वर्तमान मे 2.5 लाख या उससे अधिक वार्षिक आय होने पर सभी को income tax return जमा करना चाहिए। income tax return जमा करने के अनेक लाभ होते है। जिसे सभी तक पहुचने की आवश्यकता है।

Income Tax Return Bharne Ke Fayde :- किसी भी व्यक्ति के द्वारा Income tax return file karne ke fayde लिये जा सकते है। income tax return जमा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको फाइल करने के बाद करदाता का source of income को सर्वमान्य प्रूफ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति के भुगतान करने अथवा बैंक आदि वित्तीय संस्थानो मे किसी प्रकार से टीडीएस के रूप मे राशि काट ली जाती है, तब income tax return जमा कर टीडीएस के द्वारा काटी गयी राशि को रिफ़ंड लिया जा सकता है। जब भी किसी व्यक्ति को किसी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। तब income tax return जमा की जरूरत होती है। आयकर रिटर्न में घोषित आय के आधार पर ही बैंको के द्वारा ऋण की राशि तय की जाती है। यदि किसी करदाता के द्वारा स्वयं की आय को पूरी तरह से घोषित नहीं किया जाता है तो उन्हे इसका लाभ भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा income tax return जमा करने पर और भी अनेक लाभ है। income tax return में आय के सभी स्त्रोत की सम्पूर्ण जानकारी दर्शायी जाती है। जिसके कारण घोषित आय के आधार पर चल-अचल सम्पत्ति को खरीदने बैचने का काम पारदर्शीता से किया जा सकता है। इसके अलावा दुर्घटना के बाद होने वाली शारीरिक क्षति होने पर न्यायालीन वाद में income tax return के आधार पर अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है।

Kheti Se Hone Wali Kamayi Par Tax Nahi Lagta Hai :- यदि किसी भी व्यक्ति को केवल कृषि कार्य करने पर आय प्राप्त होती है। तब ऐसी स्थिति में Kheti se hone wali kamayi par nahi lagta hai tax . सम्पूर्ण आय exempted income की श्रेणी में आती है। इसी के साथ कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य स्त्रोत से भी कृषि के साथ आय प्राप्त होती है तब एसी स्थिति मे कर मुक्त आय के बराबर होने पर सम्पूर्ण आय पर कर नहीं लगत है किन्तु अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय करयुक्त आय की श्रेणी मे आती है तो कृषि आय सहित सम्पूर्ण आय कर योग्य आय मानी जाती है। कृषि कार्य के साथ यदि किसी प्रकार का अन्य व्यवसाय किया जाता है और उससे प्राप्त आय कर योग्य आय की श्रेणी मे आती आती है तब कृषि कार्य करने वाले किसान भी करदाता की श्रेणी मे आ जाते है। income tax return जमा करने से किसानो को मिलने वाली किसान क्रेडिट कार्ड (#केसीसी) की सुविधा पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। income tax return जमा करने पर किसानो को बैंक से कम ब्याज पर लोन मिलने की सुविधा भी मिल सकती है। जिससे किसान स्वयं को सूदखोरों से ब्याज पर पैसे लेने को महबूर होने से बचा सकते है। इसके अतिरिक्त भी income tax return से जुड़े अनेक लाभ है जिनहे आगे भी विस्तार से बताया जाएगा ।

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