भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है?

Digital Currency: भारत की 7% आबादी के पास है डिजिटल करेंसी, यूएन ने क्रिप्टो को मौद्रिक संप्रभुता के लिए बताया खतरनाक

Cryptocurrency Latest News: रिपोर्ट में कहा है किभारत की 7.3 फीसदी आबादी ने डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है. और डिजिटल करेंसी रखने के मामले में दुनिया के टॉप 20 देशों में सातवें स्थान पर है.

By: ABP Live | Updated at : 11 Aug 2022 02:45 PM (IST)

Digital Currency: भले ही भारत सरकार (Indian Government) ने अभी तक क्रिप्टोकरेंसी ( Cryptocurrency) को कानूनी मान्यता नहीं दी हो. आरबीआई ( RBI) की डिजिटल करेंसी (Digital Currency) आने में देरी हो. बावजूद इसके देश की 7 फीसदी आबादी के पास डिजिटल करेंसी (Digital Currency) मौजूदा है. संयुक्त राष्ट्र ( United Nation) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी ( Covid-19 Pandemic) के दौरान क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल में भारी तेजी आई है. इसी के दौरान भारत में भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की तादाद बढ़ी है.

7.3% आबादी के पास डिजिटल करेंसी
यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट संस्था UNCTAD ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021 में भारत की 7.3 फीसदी आबादी ने क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है. और डिजिटल करेंसी रखने के मामले में दुनिया के टॉप 20 देशों में सातवें स्थान पर है. यूक्रेन में सबसे ज्यादा 12.7 फीसदी आबादी ने डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है. तो रूस में 11.9 फीसदी, वेनेजुएला में 10.3 फीसदी, सिंगापुर में 9.4 फीसदी, केन्या में 8.5 फीसदी और अमेरिका में 8.3 फीसदी लोगों के पास डिजिटल करेंसी है.

भारत जैसे देशों में बढ़ा इस्तेमाल
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल बढ़ा भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? है. खासतौर से विकाशील देशों में. रिपोर्ट के मुताबिक इन प्राइवेट डिजिटल करेंसी ने रेमिटेंस में मदद की है लेकिन ये एक अस्थिर फाइनैंशियल एसेट है जो अपने साथ सामाजिक रिस्क और कीमत अपने साथ लेकर आता है. हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी में जो गिरावट आई है उससे पता लग गया है कि डिजिटल करेंसी रखने के क्या खतरे हैं.

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क्रिप्टोकरेंसी से मौद्रिक संप्रभुता को है खतरा
रिपोर्ट ने आरबीआई के उस पक्ष पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट का माध्यम बनता है और गैरआधिकारिक रुप से घरेलू ऑफिशियल करेंसी की जगह लेता है तो इससे देश की मौद्रिक संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है. आपको बता दें आरबीआई गर्वनर ने कई मौकों पर क्रिप्टोकरेंसी को देश के फाइनैंशियल सिस्टम और स्थिरता के लिए खतरा बताया है.

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Published at : 11 Aug 2022 02:45 PM (IST) Tags: Cryptocurrency Bitcoin UNCTAD digital currency Cryptocurrency Latest News हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति स्पष्ट करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

जस्टिस सूर्यकांत की उक्त टिप्पणी उस समय आई, जब प्रवर्तन निदेशालय के लिए पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने बेंच से आग्रह किया कि गैन बिटकॉइन घोटाले के आरोपी अजय भारद्वाज जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर पूछा,

''आपका 'सहयोग न करने' का क्या मतलब है?

एएसजी ने जवाब दिया कि ईडी ने जांच के सिलसिले में आरोपी को कई समन जारी किए हैं। गौरतलब है कि अगस्त, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को एक करोड़ रुपये जमा करने पर अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि उसके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता। ईडी ने जमानत रद्द करने के लिए आईए दायर किया।

जस्टिस सूर्यकांत ने तब मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"हम चाहते हैं कि आप भारत संघ के रूप में बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के रूप में शासन को रिकॉर्ड पर रखें? क्या यह अभी भी एक अपराध है?"

एएसजी से आग्रह किया,

"हम ऐसा करेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग दिशानिर्देश हैं, जिन्हें उन्होंने चुनौती दी है। इस घोटाले में 80,000 बिटकॉइन शामिल हैं, जिनकी कीमत 20,000 करोड़ है। पूरे देश में एफआईआर दर्ज हैं। पीड़ित हजारों लोग हैं जिनकेा पैसे इसमें लगा है। "

उल्लेखनीय है कि हाल के बजट सत्र में संसद ने वित्त विधेयक पारित किया, जो क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज पर टैक्स लगाने का प्रावधान करता भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि इसे कानूनी मान्यता मिल गई है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ​​वर्तमान मामले में दर्ज किया कि एएसजी ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 80,000 के बिटकॉइन यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए मूल्य के बिटकॉइन के घोटाले का आरोप है, याचिकाकर्ता ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया। गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को वापस लिया जा सकता है।

पीठ ने शुक्रवार को निर्देश दिया,

"हम याचिकाकर्ता को प्रवर्तन निदेशालय में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश देते हैं और जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए तो जांच में सहयोग करे। आईओ भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? चार सप्ताह के भीतर इस अदालत के समक्ष एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा। इसमें प्रगति का संकेत दिया जाएगा। जांच और याचिकाकर्ता की ओर से सहयोग है भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? या नहीं। याचिकाकर्ता द्वारा जांच में सहयोग करने की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश लिस्टिंग की अगली तारीख तक जारी रहेगा।"

कथित तौर पर, अजय भारद्वाज के भाई अमित भारद्वाज, गैन बिटकॉइन घोटाले के कथित मास्टरमाइंड को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में तीन अप्रैल, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। अमित भारद्वाज ने कई कंपनियों की स्थापना की। उसने बिटकॉइन निवेश पर 10% मासिक रिटर्न का वादा किया था।

भारतीय खरीदारों के लिए क्या है क्रिप्टो करेंसी बिल का मतलब?

वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन का भाव सातवें आसमान पर है. भारत में सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने वाली है. क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने साल 2019 में एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है.

इसके आधार पर क्रिप्टो करेंसी बिल का मसौदा बना है. हालांकि, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं. जानिए 2019 में आए इस मसौदे में क्या था खास और क्या होगा आप पर इसका असर:

भारत में क्रिप्टो करेंसी legal हैं या illegal क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंध है.

बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगा कर इसे लीगल कर दिया है? तो इसका जवाब हां और नहीं दोनों में है. दरअसल, सरकार केवल उसी डिजिटल करेंसी को लीगल यानी वैध मान रही है, जो करेंसी Reserve Bank of India द्वारा जारी की जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो Crypto Currency है, जैसे Bitcoin, उसे डिजिटल करेंसी नहीं माना जाएगा. बल्कि उसे डिजिटल Asset माना जाएगा. अगर आपको ये सब जटिल लग रहा है तो इसे ऐसे समझिए कि आप जो सोना खरीदते हैं या जो आपका घर है, वो आपके Assets हैं. यानी आपकी सम्पत्ति है, ना कि ये करेंसी है. ठीक इसी तरह Crypto Currency भारत सरकार के लिए एक Asset होगी, और इस पर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि Bitcoin जैसी डिजिटल करेंसी को लीगल मान लिया गया है तो ये तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही नहीं होगा. हालांकि, लोग इसमें निवेश कर सकेंगे.

साल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रि प्टोकरेंसी पर बैन लगा के illegal बता दि या था, और क्रि प्टोकरेंसी में ट्रेडि गं या इन्वेस्ट करने वालों के लिए 10 साल जेल की सजा का प्रस्ताव रखा गया था।
लेकि न सुप्रीम कोर्ट में जब उसकी सुनवाई चली तो हाईकोर्ट ने मार्च 2020 में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक आदेश जारी कि या। जो की लोगों के हत में था। अपने आदेश में कहा कि वर्चुअल करेंसी या क्रि प्टो करेंसी का कानूनीरूप से लेनदेन कि या जा सकता है। मतलब की पहले ये हमारे देश में illegal माना जाता था लेकि न अभी के टाइम पे आप इसमें ट्रेंडि गं कर सकते हो। लेकिन इसकी मदद भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? से सामना sell या buy नहीं कर सकते हैं।
भारतीय न्यूज पेपर्स के मुताबि क़ RBI बैंक के द्वारा बहुत ही जल्द डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। शायद भारत में RBI बैंक खुद की डिजि टल करेंसी लांच कर सकता है।

Note : किसी भी प्रकार भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? का नि वेश करने से पहले वो कंपनी या app के बारे में अच्छे से खुद से एक बार पता लगा ले। अगर कोई गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और आपके साथ scam या fraud कुछ हुए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे।