ऑटो ट्रेडर्स की समीक्षा

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एक व्यक्तिगत प्रबंधक आपको अधिक जानकारी देने और ब्रोकर के मंच पर आपके खाते को सत्यापित करने के लिए कॉल करेगा। जब आप दिए गए सभी सुविधाओं से संतुष्ट होते हैं, तो आप अपने खाते को सक्रिय कर सकते हैं। $250 का एक छोटा सा जमा शुरू करने के लिए पर्याप्त है। बस यह सुनिश्चित करें कि ब्रोकर के ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करने से आपको रोकने वाले कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं हैं।

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हमारे भागीदारों के साथ अपना पहला लाइव ट्रेडिंग सत्र खोलें और पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया का आनंद लें। हालांकि सॉफ़्टवेयर का पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, और आप अपनी निवेशित पूंजी को खोने का जोखिम उठाते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग संभावित रूप से उल्लेखनीय लाभ उत्पन्न कर सकता है।

क्या आप इस मौके को जाने देंगे?

फिर अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें और आज ही शुरू करें।

उच्च जोखिम वाली निवेश चेतावनी: हम Immediate Edge पर 24/7 बाज़ार की समीक्षा करते हैं, और हम दुनिया में कहीं भी स्थित ग्राहकों को स्वीकार करते हैं। हालाँकि, किसी भी स्थानीय नियम और कर देयता मानदंडों का पालन करना आपका दायित्व है। हम किसी भी अनियमित ट्रेडिंग गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। शुरुआती निवेशकों को अक्सर ट्रेडिंग नुकसान का अनुभव होता है, इसलिए कभी भी आप जितना खो सकते हैं उससे अधिक ट्रेडिंग न करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट जोखिम प्रकटीकरण की जाँच करें।

ई-कॉमर्स पॉलिसी को लेकर CAIT ने की पीयूष गोयल से मुलाकात, रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन पर दिया जोर

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा की देश के रिटेल व्यापार पर लगे सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी।

नई दिल्ली। देश में बढ़ते ई-कॉमर्स के बढ़ते बाजार में छोटे व्यापारियों और निर्माता की भागीदारी बढाने और कंज्यूमर के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जल्द की इसको लेकर पॉलिसी ला रही हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में कैट के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और पिछले सप्ताह कैट द्वारा जारी ई-कॉमर्स श्वेत पत्र की एक प्रति गोयल को देते हुए ई-कॉमर्स पालिसी को जल्द लागू करने और साथ ही ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने पर की मांग की।

राष्ट्रीय रिटेल व्यापार नीति पर मंत्रालय ने किया काम
पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर ई-कॉमर्स व्यापार है और इस मुद्दे से जुड़े कई मंत्रालय ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर गहन विचार कर रहे हैं और जैसे ही सरकार के स्तर पर मसौदे पर चर्चा हो जाती है, इसे सार्वजनिक किया जाएगा। गोयल ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय ऑटो ट्रेडर्स की समीक्षा रिटेल व्यापार नीति पर भी मंत्रालय ने काफी काम किया है और उस पर भी गंभीर चर्चा जारी है ।

गौरतलब है कि कैट का मानना है कि देश के ई-कॉमर्स व्यापार को वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों ने अपनी मनमानियों और मौजूदा नियम कानून की अवहेलना की है। इसलिए देश के ई कॉमर्स व्यापार को रेगुलेट एवं मॉनिटर करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होगी चर्चा
उन्होंने डीपीआईआईटी और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों जो मीटिंग में मौजूद थे, को कैट के श्वेत पत्र और उसकी सिफारिशों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को ई-कॉमर्स व्यापार के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की संभावनाओं का पता लगाने की भी सलाह दी ताकि कानूनों और नियमों का अक्षरशः पालन किया जा सके। उन्होंने कैट के सुझाव से भी सहमति जताई कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर सामान बेचने के लिए जीएसटी का अनिवार्य पंजीकरण छोटे व्यवसायों के लिए ठीक नहीं है और वह निश्चित रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे !

कानूनों की समीक्षा करेगा मंत्रालय
कैट के सुझाव को स्वीकार करते हुए गोयल ने कहा की देश के रिटेल व्यापार पर लगे सभी कानूनों की मंत्रालय समीक्षा करेगा और जो कानून बेकार हैं, उन्हें निरस्त कराने का प्रयास करेगा तथा व्यापार करने के लिए कई लाइसेंसों के स्थान पर एक लाइसेंस लागू करने के कैट के सुझाव पर उन्होंने अधिकारियों को ऐसे कानूनों और लाइसेंसों की एक सूची तैयार करने की सलाह दी। उन्होंने कैट से ऐसे कानूनों और लाइसेंसों की सूची और अपनी सिफारिश भी मंत्रालय को भेजने की सलाह दी ! कैट की पहल पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही फुटवियर पर बी आई एस मानकों को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने पर बातचीत करेंगे।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

ई-कॉमर्स पॉलिसी को लेकर CAIT ने की पीयूष गोयल से मुलाकात, रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन पर दिया जोर

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा की देश के रिटेल व्यापार पर लगे सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी।

नई दिल्ली। देश में बढ़ते ई-कॉमर्स के बढ़ते बाजार में छोटे व्यापारियों और निर्माता की भागीदारी बढाने और कंज्यूमर के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जल्द की इसको लेकर पॉलिसी ला रही हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में कैट के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और पिछले सप्ताह कैट द्वारा जारी ई-कॉमर्स श्वेत पत्र की एक प्रति गोयल को देते हुए ई-कॉमर्स पालिसी को जल्द लागू करने और साथ ही ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने पर की मांग की।

राष्ट्रीय रिटेल व्यापार नीति पर मंत्रालय ने किया काम
पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर ई-कॉमर्स व्यापार है और इस मुद्दे से जुड़े कई मंत्रालय ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर गहन विचार कर रहे हैं और जैसे ही सरकार के स्तर पर मसौदे पर चर्चा हो जाती है, इसे सार्वजनिक किया जाएगा। गोयल ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय रिटेल व्यापार नीति पर भी मंत्रालय ने काफी काम किया है और उस पर भी गंभीर चर्चा जारी है ।

गौरतलब है कि कैट का मानना है कि देश के ई-कॉमर्स व्यापार को वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों ने अपनी मनमानियों और मौजूदा नियम कानून की अवहेलना की है। इसलिए देश के ई कॉमर्स व्यापार को रेगुलेट एवं मॉनिटर करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है!

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उन्होंने डीपीआईआईटी और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों जो मीटिंग में मौजूद थे, को कैट के श्वेत पत्र और उसकी सिफारिशों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को ई-कॉमर्स व्यापार के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की संभावनाओं का पता लगाने की भी सलाह दी ताकि कानूनों ऑटो ट्रेडर्स की समीक्षा और नियमों का अक्षरशः पालन किया जा सके। उन्होंने कैट के सुझाव से भी सहमति जताई कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर सामान बेचने के लिए जीएसटी का अनिवार्य पंजीकरण छोटे व्यवसायों के लिए ठीक नहीं है और वह निश्चित रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे !

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Budget 2022: ट्रेडर्स की वित्त मंत्री से मांग नए सिरे से इनकम टैक्स कानून लिखने और जीएसटी कानून की समीक्षा का हो बजट में ऐलान

Budget 2022: कैट ने आयकर क़ानून के पुनर्गठन, पार्टनरशिप फर्मों और एलएलपी फर्मों को कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबर रखते हए आयकर की दरों में छूट, जीएसटी क़ानून की समीक्षा की मांग की गई है.

By: ABP Live | Updated at : 28 Jan 2022 01:41 PM (IST)

Edited By: manishkumar

Budget 2022: कोविड महामारी के चलते देश के व्यापारियों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है. इसे देखते हुए देश के ट्रेडर्स की निगाहें एक फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट पर है. व्यापारियों की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि केंद्रीय बजट में उनके लिए क्या घोषणाएं की जाती है जिससे देश में व्यापार करने के तरीके अधिक सुलभ हों. क्या बजट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम की घोषणा होगी. इनकम टैक्स कानून या भारत के ई-कॉमर्स व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने के लिए भी कोई कदम उठाये जाएंगे ये तमाम सवाल ट्रेडर्स के मन में चल रहा है.

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की देश के 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों की बजट से बड़ी अपेक्षाएं हैं. ट्रेडर्स की संस्था कैट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट से जुड़ी अपनी मांगों की फेहरिस्त सौंप चुकी है. कैट ने आयकर क़ानून के पुनर्गठन, पार्टनरशिप फर्मों और एलएलपी फर्मों को कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबर रखते हए आयकर की दरों में छूट,आयकर क़ानून में घर से काम करने वाले लोगों के लिए विशेष कटौती, जीएसटी क़ानून की समीक्षा की मांग की गई है.

इसके अलावा व्यापार पर लगे सभी प्रकार के लाइसेंसों के स्थान पर एक लाइसेंस, एक नियामक प्राधिकरण के प्रावधान वाली ई-कॉमर्स नीति का रोल आउट, खुदरा व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय नीति, खुदरा व्यापार को नियंत्रित करने वाले सभी प्रकार के कानूनों और नियमों की समीक्षा, व्यापारी पेंशन योजना का पुनर्गठन,व्यापारियों को बीमा का प्रावधान और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए भारत के मौजूदा खुदरा व्यापार के उन्नयन, आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए विशेष छूट एवं रियायतें देने की मांग की गई है.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया ने कहा कि मौजूदा इनकम टैक्स कानून में बीते छह दशकों में कई बदलाव और संशोधन किए गए हैं और इसलिए कानून अपनी मूल संरचना खो चुका है. इसलिए इऩकम टैक्स कानून को फिर से तैयार करने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन की घोषणा को बजट का हिस्सा होना चाहिए. बजट में व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा देने की मांग की गई है. उन्होंने जमाराशियों को स्वीकार करने और चुकाने की सीमा को मौजूदा 20000 से बढ़ाकर कम ऑटो ट्रेडर्स की समीक्षा से कम 50,000 रुपये किए जाने की मांग की है. आयकर अधिनियम की धारा 43ए (3) के तहत नकद सीमा में किए गए व्यय के संबंध में सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए. मंहगाई को देखते हुए खुदरा स्तर पर कारोबार में गांवों से शहर में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को नकद भुगतान करना पड़ रहा है. व्यय के तहत 10,000 रुपये और ऋण और जमा के लिए ₹20000 की सीमा बहुत कम है. इसको बढ़ा कर कम से कम 50 हजार करने की जरूरत है.

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ट्रेडर्स ने बजट में 4 साल के अनुभव के आधार पर जीएसटी कानून के नए सिरे से समीक्षा की घोषणा किये जाने की है. ई कॉमर्स देश में तेजी से बढ़ रहा है. 18 वर्ष से 40 वर्ष के लोग जो वास्तव में उपभोक्ता के रूप में खरीदी करते हैं , को देखते हुए ई कॉमर्स व्यापार में बड़ी विदेशी कंपनियों द्वारा किये गए विकृत रूप को ठीक करना जरूरी है. ई कॉमर्स को लेकर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किये जाने की भी मांग की गई है.

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Published at : 28 Jan 2022 01:09 PM (IST) Tags: GST FInance Ministry goods and services tax traders CAIT Income Tax Laws Budget 2022 Budget 2022 National India Budget 2022 Paperless Budget 2022 हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi