निवेश करने के लिए संदर्भ खाते

Pakistan : इमरान खान को झटका, पंजाब प्रांत के गवर्नर ने परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद से हटाया

लाहौर (पाकिस्तान)। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत विश्वासमत हासिल करने के आदेश का पालन नहीं करने पर गवर्नर बालीगुर रहमान द्वारा चौधरी परवेज इलाही को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से हटा देने के कारण संवैधानिक संकट में फंस गया है। पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के इमरान खान को पंजाब विधानसभा को भंग करने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री खान ने अपनी पार्टी के शासन वाले प्रांतों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभाओं को भंग करने की घोषणा की थी ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) (पीएमएलएन) के नेतृत्व वाले संघीय गठबंधन को मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर किया जा सके।

शुक्रवार सुबह गवर्नर ने मुख्यमंत्री इलाही और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की अधिसूचना जारी की। गवर्नर ने कहा, चूंकि मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने तय दिन और समय (पिछले बुधवार) पर विश्वास मत कराने से परहेज किया है, इसलिए वह पद पर तत्काल प्रभाव से बने नहीं रह सकते हैं। हालांकि वह पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में तब तक काम करना जारी रख सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।

पीटीआई के सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद (पीएमएलक्यू) से ताल्लुक रखने वाले इलाही ने कहा कि वह गवर्नर के 'अवैध आदेश' के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। पीटीआई के वरिष्ठ नेता और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि गवर्नर को उनके 'कदाचार' की कीमत चुकानी होगी।

फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को गैर-अधिसूचित करने वाले गवर्नर के आदेश का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। मुख्यमंत्री परवेज इलाही और उनका मंत्रिमंडल काम करना जारी रखेगा और गवर्नर को पद से हटाने के संदर्भ में राष्ट्रपति को पत्र भेजा जा रहा है। पीएमएलएन और उसके सहयोगी दलों ने खान को दो विधानसभाओं को भंग करने से रोकने के लिए सभी विकल्पों का उपयोग करने का संकल्प लिया था। उनका कहना है कि देश अपनी खराब अर्थव्यवस्था के कारण समय से पहले चुनाव नहीं करा सकता है।

जम्मू कश्मीर में कैसे टूटी आतंकवाद की कमर? मनोज सिन्हा ने बताई पूरी कहानी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि J&K में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है और बाहरी दखलंदाजी का दौर खत्म हो गया है.

• जम्मू-कश्मीर में टूटी आतंकवाद की कमर
• बाहरी दखलंदाजी का दौर खत्म- मनोज सिन्हा

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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि श्रीनगर में प्रस्तावित जी20 तैयारी बैठक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित की जाएगी क्योंकि आतंकवाद की कमर टूट गई है और बाहरी हस्तक्षेप (पाकिस्तान के संदर्भ में) का दौर समाप्त हो गया है.

महबूबा ने सरकार के दावे को बताया झूठा
मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा और इस विषय पर संसद में पेश किए गए आंकड़ों को सही किया जा रहा है. दो दिन पहले ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में भारी निवेश होने का सरकार का दावा ‘झूठा’ है.

महबूबा ने मंगलवार को ट्वीट किया था, 'अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में भारी निवेश आने के भारत सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, संसद में उनकी ओर से पेश आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. वर्ष 2017-2018 में 840 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 में 376 करोड़ रुपये आए. आप झूठ से बच नहीं सकते, सच हमेशा सामने आएगा.'

उपराज्यपाल ने बुधवार को जी20 बैठक के लिए प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई कि जम्मू-कश्मीर को सही परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाए.

जम्मू-कश्मीर को दुनिया के सामने कैसे पेश किया जाए?
उपराज्यपाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'हमने जम्मू के वास्ते इस तरह के एक और आयोजन के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है.' बैठक के बाद उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम देश के अन्य हिस्सों की तरह आयोजित किया जाएगा. हम तैयारियों में पीछे नहीं रहेंगे और हम सभी मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जम्मू-कश्मीर को दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से पेश किया जाए.'

आयोजन को लेकर आतंकी खतरे के बारे में उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि 'हमने वार्षिक अमरनाथ यात्रा (पर खतरे) को लेकर काफी कुछ सुना था. लेकिन यात्रा सफल साबित हुई और बड़ी संख्या में लोग आए.'

मनोज सिन्हा ने कहा, 'सुरक्षा के मोर्चे पर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. समस्या पैदा करने वालों (आतंकवादियों) की कमर पहले ही टूट चुकी है. बैठक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में निवेश करने के लिए संदर्भ खाते होगी.'

आतंकियों की धमकी को भी नहीं दी तवज्जो
उन्होंने श्रीनगर और जम्मू में इजरायल द्वारा दो कृषि केंद्र खोलने के किसी भी कदम को बाधित करने के लिए आतंकवादी समूहों की ओर से दी गई कथित धमकी को भी तवज्जो नहीं दी. उपराज्यपाल ने कहा, 'कौन जम्मू-कश्मीर में रहेगा और कौन नहीं, कौन सा कार्यालय खुलेगा या कौन सा नहीं, यह निर्णय जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार लेगी. किसी और (पाकिस्तान) के इशारे पर दखलंदाजी अब नहीं होगी. वे दिन चले गए है.'

आतंकवाद में कथित रूप से शामिल मुख्यधारा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों पर खुले तौर पर चर्चा नहीं की जाती है.

हालांकि, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस अधिकारी और खुफिया एजेंसियां इस बात का रिकॉर्ड रख रही हैं कि आतंकी तंत्र का हिस्सा कौन है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी इसका हिस्सा है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, भले ही वह कोई भी हो.
(इनपुट: भाषा)

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PNB खाताधारकों के बैंक से काटे जा रहे पैसे, बैंक ने बताया कारण

अगर आप भी पीएनबी खाताधारक है तो इस खबर को जरूर पढ़ ले। दरअसल पीएनबी बैंक खाताधारकों के बैंक से पैसे काट रहा है। जिसका बैंक ने कारण भी बताया है। ऐसे में अगर आपके भी खाते से भी रुपये कटे है तो वजह जान लिजिए नीचे खबर में।

HR Breaking News, Digital Desk- लगभग हर बैंक अपने डेबिट कार्ड के वार्षिक रखरखाव के संदर्भ में एक निश्चित राशि चार्ज करता है। हालांकि अलग-अलग तरह के अकाउंट पर चार्ज भी अलग-अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में, गोल्ड कार्ड रखने के लिए आपसे उतना शुल्क नहीं लिया जाएगा जितना प्लेटिनम कार्ड रखने के लिए लिया जाता है।

पंजाब नेशनल बैंक कई प्रकार के एटीएम सह डेबिट कार्ड प्रदान करता है-

A) क्लासिक (रूपे/वीजा) / रुपे प्लेटिनम (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय/जेसीबी अंतर्राष्ट्रीय)
B) वीजा गोल्ड / रुपे इंटरनेशनल
C) रूपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड
D) प्रीपेड

जबकि क्लासिक (रूपे/वीसा)/रूपे प्लेटिनम (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय/जेसीबी इंटरनेशनल) के लिए कार्ड जारी करने का शुल्क शून्य है, वीजा गोल्ड/रूपे इंटरनेशनल, रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड के लिए शुल्क 250 रुपये है।

प्रीपेड कार्ड के लिए, पीएनबी कार्ड जारी करने के शुल्क के रूप में 50 रुपये लेगा।

150 रुपये होंगे चार्ज-

पीएनबी मूल कार्ड प्रकार के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क के रूप में 150 रुपये (दूसरे वर्ष से पहले वर्ष के शुल्क मुक्त हैं) लेता है।

ग्राहक यह भी नोट कर सकते हैं कि पीएनबी कार्ड धारकों के पास प्रति माह पीएनबी एटीएम पर कई मुफ्त एटीएम लेनदेन हैं –5 लेनदेन पर शुल्क (मुफ्त लेनदेन के अलावा): रु. 10 (प्लस टैक्स)

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किशोरी के साथ कोच अटेंडेंट व साथी ने की बदतमीजी, गिरफ्तार

न के एसी कोच में घटना पुणे से समस्तीपुर जा रही थी पीड़ित किशोरी कंट्रोल से सूचना मिलने के बाद रेल पुलिस और आरपीएफ ने छपरा में दोनों को उतारा पटना को भी दिखा लें, पेज तीन पर छपरा, हमारे संवाददाता ।.

छपरा, हमारे संवाददाता । पुणे से दरभंगा जा रही 11033 ज्ञान गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही एक किशोरी के साथ ट्रेन के कोच अटेंडेंट और उसके निवेश करने के लिए संदर्भ खाते सहयोगी ने छपरा के आसपास चलती ट्रेन में बदतमीजी की। पीड़ित किशोरी कोच संख्या वन ए के बर्थ नंबर 11 पर सफर कर रही थी। ट्रेन में सफर कर रहे एक सहयात्री ने इसकी शिकायत मुजफ्फरपुर कंट्रोल को की। उसके बाद से आरपीएफ और रेल पुलिस इसको लेकर काफी गंभीर हुई और तत्काल कोच अटेंडेंट और उसके सहयोगी को उतारा गया। गिरफ्तार कोच अटेंडेंट दरभंगा जिले के बहेड़ी थाने के धर्मेन्द्र झा व समस्तीपुर जिले का रहने वाला लहेरियासराय के मुजाहिद बताया जाता है। फिलहाल दोनों को रेल थाना छपरा में रखा गया है। मालूम हो कि ट्रेन जैसे ही बलिया से खुली कि कोच अटेंडेंस ही उक्त किशोरी का हाथ पकड़ने लगा और बदतमीजी शुरू कर दी। जब उसने ट्रेन के अंदर इसकी निवेश करने के लिए संदर्भ खाते सूचना दी तो आसपास के यात्री भी इकट्ठा हो गए। सफर कर रहे यात्री कहने लगे कि अकेली किशोरी के साथ इस तरह की निवेश करने के लिए संदर्भ खाते बदतमीजी करना कहीं से उचित नहीं है। उसके बाद तत्काल इसकी शिकायत उसी ट्रेन से सफर कर रहे एक अधिकारी ने कंट्रोल से की। उसके तुरंत बाद ही छपरा जंक्शन पर ट्रेन जैसे ही पहुंची कि आरपीएफ और जीआरपी के जवान और पदाधिकारियों ने ट्रेन को अटेंड किया और कार्रवाई करते हुए दोनों को ट्रेन से उतार लिया। मालूम हो कि उक्त ट्रेन में आरपीएफ का एस्कॉर्ट नहीं है। ट्रेन जैसे ही छपरा जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या चार पर पहुंची कि वहां पहले से रेसुब पोस्ट छपरा से एसआई सदानंद सिंह, जीआरपी छपरा के एसआई रंजय कुमार सिंह साथ एसआई मंजू देवी साथ स्टाफ ने पहुंच कर कार्रवाई शुरू कर दी।

Uttar Pradesh Free Laptop Yojana 2022 : छात्रों की सूची तैयार, इन्हें मिलेगा फ्री लैपटॉप

Uttar Pradesh Free Laptop Yojana 2022 : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) राज्य सरकार ने बारहवीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक योजना शुरू की है ! इस उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना ( Uttar Pradesh Free Laptop Yojana ) इसके तहत अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे ! इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 22 लाख से अधिक छात्रों को लैपटॉप वितरित करेगी !

Uttar Pradesh Free Laptop Yojana 2022

Uttar Pradesh Free Laptop Yojana 2022

उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार की इस योजना के तहत सिर्फ उन्हीं छात्रों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 65 फीसदी अंक हासिल किए हैं ! इच्छुक छात्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन निवेश करने के लिए संदर्भ खाते कर सकते हैं ! उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना ( Uttar Pradesh Free Laptop Yojana ) 2022 के तहत अपने मुफ्त लैपटॉप का दावा कर सकते हैं !

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उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) फ्री लैपटॉप योजना के तहत, उन योग्य छात्रों को सबसे पहले मुफ्त लैपटॉप दिए जाने की उम्मीद है ! जिन्होंने अपनी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है ! सरकार का उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना ( Uttar Pradesh Free Laptop Yojana ) उन छात्रों की मदद करेगा जिन्होंने उच्च शिक्षा के विभिन्न कॉलेजों में आवेदन किया है 1 और उन्हें असाइनमेंट और दूरस्थ शिक्षा के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है !

UP Free Laptop Scheme 2022 के लिए पात्रता मानदंड

अगर तुम उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना ( Uttar Pradesh Free Laptop Yojana ) अगर आप योजना के तहत आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा ! निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करने निवेश करने के लिए संदर्भ खाते निवेश करने के लिए संदर्भ खाते वाले छात्र ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे ! उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) राज्य बोर्ड के तहत पढ़ने वाले छात्र यूपी फ्री लैपटॉप! योजना 2022 का लाभ उठा सकते हैं ! आवेदन करने वाले सभी छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है !

Uttar Pradesh Yojana Update

इसलिए, यदि किसी छात्र के पास इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है ! तो उसे अवश्य ही यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2022 का लाभ उठाने की व्यवस्था करनी होगी ! इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के सभी आवेदन करने वाले छात्रों को एक निश्चित स्तर का उत्तीर्ण प्रतिशत प्रदर्शित करना होगा ! जिन छात्रों ने अपने कक्षा 12 के परिणाम में कम से कम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वे कर सकते हैं ! उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना ( Uttar Pradesh Free Laptop Yojana ) 2022 के तहत अपने मुफ्त लैपटॉप का दावा करने के पात्र होंगे !

Uttar Pradesh Free Laptop Yojana के लिए दस्तावेज

उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना ( Uttar Pradesh Free Laptop Yojana ) 2022 के लिए आवेदन करने के निवेश करने के लिए संदर्भ खाते लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ! इनमें इसमें छात्र की मार्कशीट, एक वास्तविक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, एक तस्वीर और उनका आधार कार्ड शामिल है ! याद निवेश करने के लिए संदर्भ खाते रहे इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के छात्रों को मिलेगा !

UP Free Laptop Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

निवेश करने के लिए संदर्भ खाते
1. उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार की आधिकारिक वेबसाइट upcmo.up.nic.in पर जाएं
2. ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ टैब पर क्लिक करें ! और आपको उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना ( Uttar Pradesh Free Laptop Yojana ) पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा !
3. फॉर्म में पूछे गए विवरण दर्ज करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें !
4. अपना आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट लें !

Uttar Pradesh Free Laptop Yojana

अगर आप एक छात्र हैं! और यह सरकार उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना ( Uttar Pradesh Free Laptop Yojana ) सूची में अपना नाम जांचना चाहते हैं ! तो आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इस लिस्ट में उन छात्रों और छात्राओं के नाम दर्ज किए हैं ! पूरे उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में सबसे ज्यादा अंक किसको मिले ! इस सूची में मुफ्त लैपटॉप योजना के पहले चरण की सूची भी बताई जा रही है ! ऐसे में इस लिस्ट में बहुत कम छात्रों के नाम हैं !

Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना ( Uttar Pradesh Free Laptop Yojana ) में अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है ! इसलिए राज्य सरकार ने अन्य छात्रों को इस सूची में शामिल नहीं किया है ! लेकिन विभागीय निवेश करने के लिए संदर्भ खाते सूत्र बताते हैं कि जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी ! ऐसे में छात्र यूपी फ्री लैपटॉप योजना आवेदन के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा ! यहां छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के छात्रों को ही दिया जाएगा !